असोज २६, काठमाण्डाै – संविधानविद्हरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक संविधानका प्रावधानको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयकलाई १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक दायित्वलाई उल्लङ्घन गरेको उनीहरूले आरोप लगाएका हुन् ।
गएकाे असोज ५ गते सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भइ प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको बीमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तीन दिन ढिला गरी प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो ।
गएकाे असोज २३ गते राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयकहरू १८ दिनमा प्रमाणीकरण गरेको भन्दै संविधानविद्हरूले दोस्रो पटक राष्ट्रपतिबाट संविधानमाथि प्रहार भएको आरोप लगाउँदै आएका थिए । केही समयअघि नागरिकता विधेयक पनि पहिलो पटक प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयक संसद्लाई सुझावसहित पुनर्विचार गर्नका लागि फर्काएपछि संसद्ले दोस्रो पटक पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस गरेको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले भने सबै राजनीतिक दलहरूको एकमत नभइ नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नहुने स्पष्टोक्ति दिनुभएको थियो । यद्यपि अहिलेसम्म पनि राष्ट्रपति कार्यलयमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि यथावत् छ ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै संविधानविद् खिमलाल देवकोटाले राष्ट्रपति भण्डारीले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने विधेयकहरूलाई १८ दिन लगाएको भन्दै राष्ट्रपतिबाट संविधानमाथि प्रहार गर्ने काम भएको बताउनुभयो । उहाँले संविधानले दिएको समयभन्दा बढी समय लिइ विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको बताउनुभयो ।
संविधानविद् देवकोटाले राष्ट्रपतिबाट संविधान उल्लङ्घन गर्ने शृङ्खला कायम रहेको आरोप लगाउनुभयो । राष्ट्रपति पद संविधानको पालना गर्न तोकिएको पद भएकाले संविधानको रक्षकबाट नै संविधान विरोधी काम भएको उहाँकाे भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘असोज २३ गते राष्ट्रपतिले तीन वटा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको रहेछ । संविधानको धारा ११३ मा संसदबाट पारित भएर पठाएको विधेयक १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्न नसकेमा वा पुनर्विचारका निम्ति संसदमा फिर्ता पठाउनुपर्नेछ । तर तीन दिन ढिलाे गरेर राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण भएको देखियो । संविधानले १५ दिन भन्नुको अर्थ १५ दिन नै हो । १५ दिन भनेको १८ दिन होइन । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण त गर्नुभयो तर १५ दिनभित्र गर्नुभएन । यस्तो गर्नुको कारण संविधान उल्लङ्घन गर्ने शृङ्खला राष्ट्रपति खडा गर्दै हुनुहुन्छ । नागरिकताको विधेयकमा उहाँले संविधानको उल्लङ्घन गरेर प्रमाणीकरण गर्नुभएन ।’
यस विषयमा सङ्घीय संसद् सचिवालयले भने १५ दिनको समय संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भए पनि प्रमाणीकरण भएर आइसकेपछि विधेयकले मान्यता पाउने जनाएको छ । सचिवालयले १५ दिन नाघेर प्रमाणीकरण भएकोबारेमा अदालतमा प्रश्न नउठेसम्म वैधानिक नै मानेर जान सकिने बताएको छ ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले पठाइएको समय र प्रमाणीकरण भएर आएको अवस्थामा १५ दिन भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कुरा भए पनि प्रमाणीकरण भएर आइसकेका विधेयकले मान्यता पाउँछ भन्ने विश्वास रहेको बताउनुभयो ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उहाँले ती तीन वटा विधेयक असोज ५ गते सभामुखबाट प्रमाणित भइ राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएकोमा असोज २३ गते प्रमाणीकरण भएर आएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पठाइएको समय र प्रमाणीकरण भएर आएको अवस्थामा १५ दिन भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कुरा भए । दिनको हिसाबले पछाडि भए पनि प्रमाणीकरण भएर आइसकेपछि यसले मान्यता पाउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । यसबारेमा अदालतमा प्रश्न नउठेसम्म वैधानिक नै मानेर जान सकिन्छ भन्ने विश्वास राख्न सकिन्छ ।’
प्रवक्ता पाण्डेले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पनि प्रमाणीकरणका लागि गएको भए पनि अहिलेसम्म विचाराधीन रहनुले संविधानले दिएको १५ दिनको समयमाथि प्रश्न उठेको बताउनुभयो । उहाँले असोज २३ गते १५ दिन कटाएर तीन वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएर आउनुले आउँदा दिनमा समयावधिको सम्बन्धमा मत विभाजन हुने बताउनुभयो ।
प्रवक्ता पाण्डेले भविष्यमा प्रमाणीकरणका लागि पठाइएका विधेयकहरूमा पनि १५ दिनको सीमा सम्बन्धमा थप व्याख्या र थप कानुनी प्रावधान भएर आउने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्नुभयो ।