अहिलेको उम्मेदवारको कुरा गर्दा मिश्रित छन् भन्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिमा लागेपछि सबैको आकाङ्क्षा सबैभन्दा माथिल्लो निर्वाचित पदमा पुग्नु, पुग्न लालायित हुनु स्वाभाविक नै हो । त्यस हिसाबबाट हेर्दा प्रायः गरेर दलहरुमा जुन पुराना अनुहारहरु धेरै वर्षदेखि जसले पाइरहेको छ त्यस्तै व्यक्तिहरु गइरहेको परिवेश हेर्दा चाहिँ त्यति चित्त बुझाउने ठाउँ छैन । किनभने देश अहिले रुपान्तरणको अवस्थामा छ । अहिले २१औँ शताब्दीको समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । र अहिलेको जनसङ्ख्याको हाम्रो हिसाब हेर्ने हो भने ४० वर्षमुनिको सङ्ख्या झण्डै ७५ प्रतिशत छ । यसले भोलि आफूलाई कसरी बनाउने, देश कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुराहरुको उत्तर ऊसँग छ । तर, उम्मेदवारहरुको प्रायजसो सङ्ख्या हेर्दा ठूला राजनीतिक दलहरु जसको जित्ने सम्भावना बेसी छ त्यो कुरा हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यस्तो आशा लाग्ने अनुहारहरु कम देखिएको कुराहरुमा अलिकति आशा नलाग्नु एउटा पाटो छ भने अर्को केही उम्मेदवार छन् र केही नयाँ उम्मेदवारहरु विभिन्न स्वतन्त्र रुपमा अथवा अन्य हिसाबबाट आएका छन् उनीहरुलाई हेर्दा के लाग्छ भने अब राजनीति भनेको पुरानो पुस्ताको मात्र होइन । हिजो जसरी नयाँ पुस्ता राजनीतिमा आउन खोजिरहेको थिएन र अब नयाँ पुस्ताले आउन खोज्यो त्यो एउटा सकारात्मक पाटो हो । आशा गरौँ त्यो पाटोले अलि बढी स्थान लिन सकोस् शुभकामना दिन सक्छु ।
पालिका चुनावले एउटा बाटो देखाएको थियो कि अब देशको जाने बाटो यो हो भनेर स्पष्ट सङ्केत गरेको थियो । त्यसलाई खास गरेर प्रमुख राजनीतिक दलहरुले शिक्षाको रुपमा लिनेछन् र त्यसअनुसार आफ्नो व्यवहारलाई परिवर्तन गर्छन् भन्ने आम जनताको जस्तै मेरो पनि चाहना थियो । त्यो बाटो उहाँहरुले पछ्याउन आवश्यक ठान्नु भएन । त्यसमा उहाँहरुका बाध्यता होलान् । के बाध्यता होला उहाँहरुलाई नै थाहा होला । तर, अर्को पाटो भनेको चाहिँ २०४६ सालको जनआन्दोलन पछाडि जुन अनुहारहरुलाई हामीले सधैँ देखिरहेका छौँ तीसौँ वर्षसम्म त्यही अनुहारहरुले सधैँ मैले नै पाउनु पर्छ, मै हुँ भनेर जुन किसिमको दृष्टिकोण बन्यो त्यसले गर्दा एक हिसाबले हाम्रो राजनीतिक परिवेश चाहिँ खस्किँदो अवस्थामा गइरहेको छ ।
हामीले प्राप्त गरेका राजनीतिक उपलब्धिहरु पनि प्रश्नवाचक भएका छन् । किनभने ती व्यक्ति र ती व्यक्तिको प्रवृत्तिको निरन्तरताले राम्रो सकारात्मक सन्देश दिन सकेको छैन । यो परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा चाहिँ दलहरु भित्रको त्यो एउटा खाडललाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नेतृत्वको सोच हुन सकेन । नेतृत्वले त्यसअनुसारको वातावरण निर्माण गर्न सकेन र नेतृत्वको धेरै मैले के देखिरहेको छु भने कसरी चुनाव पछाडि वा चुनावबाट आउने व्यक्तिहरुले देश निर्माण गर्न सक्छन् र कसरी रुपान्तरण गर्ने क्षमता राख्दछन् र कुन क्षमताको सांसद हामीलाई चाहिन्छ भन्ने भन्दा पनि आफू र आफ्नालाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ र चुनावपछि पनि आफूले ती पदहरुमा निरन्तरता गर्न सकिन्छ भन्ने खालको प्राथमिकता दलको नेतृत्वमा पर्न गएको कारणको परिणाम यो हो भन्ने लाग्छ ।
दलित तथा महिलाको उम्मेदवारी
दलहरुले प्रत्यक्षमा महिलाको उम्मेदवारी निकै कम दिएको सन्दर्भमा क्रियाको प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ भन्ने कुरामा हामीसँग एउटा नियमित सर्भे गर्ने त्यसको नतिजा लिएर आउने परम्परा छैन । के आउला भनेर अहिले यसै भन्न सकिन्न । तर, त्यसले एउटा कुण्ठा भने जन्मायो । जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा हुने महिलाको उम्मेदवारीमा झण्डै एक/डेढ प्रतिशत मात्र ठूला दलहरुको स्थिति हेर्दा यस्तै देखिन्छ । ठूला दलहरुमा महिलाको यति कम उम्मेदवारी दिइयो कि झण्डै चार/पाँच प्रतिशत होला । समग्रमा हेर्दा आठ/नौ प्रतिशत देखिन्छ । ठूला दलहरुको त्यति पनि नभइरहेको अवस्था छ । सम्भावना हेर्दा कस्ले जित्न सक्छ त्यसको सम्भावना हेर्नु पर्यो । यसले के प्रवृत्ति देखाउँछ भने पहिलो त यसले राम्रो सन्देश गएन । राम्रो सन्देश जाँदैन भन्ने कुराको शिक्षा वा त्यो ग्रहण गर्ने दलहरुको क्षमता रहेन । अर्को यसले के देखायो भने दलहरु अथवा राजनीतिक शक्तिहरुलाई कानुनले बाध्य नबनाएसम्म कसैलाई पनि न्याय गर्दैनन् । जबकि संसारका धेरै राष्ट्रहरु जहाँ महिलाको प्रतिनिधित्व धेरै भएको छ जसमा ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका र युरोपियन देशहरुमा महिलाहरुलाई यति ल्याउनै पर्छ भनेर बाध्य नगरे पनि दलहरु आफैँले देशको जनसङ्ख्याको प्रकृति यस्तो छ यसलाई हेरेर उम्मेदवारी न्यायोचित रुपले दिनुपर्छ भनेर आफैँले आफ्नो रिअलाइजेशन गरेर उम्मेदवार दिएर महिलाहरुको वा अरु जनसङ्ख्याको राम्रो प्रतिनिधित्व कायम गर्न सकेका छन् ।
हाम्रोमा चाहिँ समानुपातिकमा बाध्य गरिएको छ । यता प्रत्यक्षमा बाध्य नगरेको हुनाले प्रत्यक्षमा दिनु आवश्यक नै ठानेन । महिलाहरु मात्र होइन दलितको उम्मेदवारी हेर्नुस् न । मलाई सबैभन्दा चित्त दुखेको कहाँ छ भने दलित र ब्राह्मण (जसको म प्रतिनिधित्व गर्दछु) जनसङ्ख्या हेर्ने हो भने दलितको अझ अलि बेसी छ । तर, दलितको एक प्रतिशत पनि उम्मेदवार छैन । मुश्किलले एक/एक जना उम्मेदवार कसैले दिएका होलान् । अनि ब्राम्हणको प्रतिशत हेनुस् त । अनि यो न्याय हो ? यसमा अन्याय हुन्छ भन्ने सरकार सञ्चालन गर्ने दलको नेतृत्वमा अनुभूत नभएसम्म यी अन्यायहरुले समाजमा अन्तर विरोध ल्याउँछ । यो देशलाई सबैले मेरो देश भनेर स्वीकार गर्ने अवस्थालाई कमजोर बनाउँछ । यसले देश विभक्त हुन्छ । यस्तो कुरा विचार गर्ने भनेको राजनीतिक शक्तिहरुले हो । जसको हातमा देश रहेको हुन्छ । यस्तो गल्ती नगरिदिएको भए हुन्थ्यो । अब यो भन्ने बाहेक अरु भनाइ छैन ।
राजनीति सेवामुखी हुनुपर्नेमा विशुद्ध पेसा जस्तो भयो
जित्नलाई जे पनि प्रवृत्तिमा दुई/तीन वटा पाटाहरु छन् । एउटा पाटो भनेको राजनीति गर्ने भनेको सन्यासी हुन होइन भन्ने छ । जसले पनि राजनीति गर्ने भनेको प्रक्रियाद्वारा शक्तिमा जाउँला अथवा केही गरौँला भन्ने हो । त्यो एउटा स्वाभाविक कुरा हो । आखिर राजनीति पनि एउटा पेसा हो । मैले यसलाई पेसा भन्ने यस हिसाबले गएँ कि त्यो पेसा भनेको सेवामुखी पेसा हो । सेवा गर्ने हो । हाम्रोमा चाहिँ राजनीति गर्ने भनेको विशुद्ध पेसा भयो । त्यो पेसा भएपछि त जसरी पनि पद प्राप्ति गर्नुपर्यो । विगत र अहिलेको तुलनात्मक हिसाब गर्दा राजनीतिमा धेरै विकृति आयो । राजनीति भनेको आस्था, सिद्धान्त, निष्ठाबाट चल्ने हो । त्यसका आदर्शहरु छन्, त्यसका सिद्धान्तहरु छन्, त्यसबाट निर्देशित हुने हो । मूलभूत तत्वहरुबाट जसले राजनीतिलाई जोगाउँछ । राजनीतिलाई एउटा पवित्र अवस्था बनाउने तत्वहरु विलीन हुँदै गए । यतिखेरको परिवेशलाई हेर्ने हो भने स्वच्छ प्रक्रिया, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट होइन कि जसरी भए पनि चुनाव जित्ने जस्तो प्रवृत्ति देखियो । चुनाव के का लागि जित्ने भन्दा देश बनाउनका लागि होइन कि आफू र आफ्नो बनाउनका लागि जित्ने । यो खालको प्रवृत्ति देखियो । यो भन्दा नराम्रो कुरा के होला र ? असाध्यै नमिठो लाग्छ । यस्तो परिस्थिति नल्याइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।
अहिले त कस्तो खालको विकृति भयो भने एउटै दल छ, त्यो दलको नेताले अर्काे दलको चिह्न लिएर चुनाव लड्छ । उसको अरु कार्यकर्ताहरु चाहिँ आफ्नै दलको चुनाव चिह्नबाट लड्छन् । यो भन्दा लज्जास्पद अवस्था अरु के हुन्छ ?
व्यक्तिलाई होइन मैले प्रवृत्तिको कुरा गरिरहेको छु । हिजोको गलत प्रवृत्तिलाई सुधार गर्दै जानुपर्ने ठाउँमा हिजो गर्दा हुन्छ अब किन हुँदैन भनेर गलत प्रवृत्तिको लागि देशमा त्यस्तो दिशातर्फ जाने चाहिँ प्रतिस्पर्धा भयो । गलत प्रवृत्तिलाई अँगाल्ने प्रतिस्पर्धा भयो । त्यसप्रतिको चित्त दुखाइ हो मेरो । चाहना तपाईँ, हामी सबैको के हो भने राजनीतिक दलहरुले राम्रो काम गरुन, नेतृत्वले प्रेरणादायी भूमिका निर्वाह गरोस्, उनीहरुले गरेको काम कारबाही र उनीहरुको बोली, वचन र व्यवहारबाट आम जनताले राम्रो कुरा सिक्न सकुन्, नकारात्मक दिशामा गएको देशको जनसङ्ख्यालाई सकारात्मक सन्देश दिन सकोस् । हामीले खोजेको त्यो हो । तर, यी जुन किसिमका प्रवृत्तिहरु छन् त्यो प्रवृत्तिले त्यस दिशातर्फ निर्देशित नगरेको हुनाले डर लाग्छ हामी कुन बाटोतर्फ जाँदैछौँ । आशा गरौँ त्यो अप्ठ्याराे परिस्थितिमा त नजाला । तर, त्यति सहज परिस्थिति पनि मैले देखिरहेको छैन ।
दलहरुले गर्नुपर्ने सुधार
राजनीतिक दलहरुको चुनावी तालमेल र गठबन्धनलाई अर्को तरिकाबाट पनि हेर्न सकिन्छ । दलहरु किन यति कमजोर भए ? दलहरु आफैँमात्र चुनावमा नजाँदा त उसले आफ्नो सङ्गठनात्मक क्षमता गुमाइरहेको छ । आफूलाई संस्थागत गर्ने कुरा उसले गुमाइरहेको छ । यो बाटो दलहरुले किन लिए ? आफूले आफैँलाई क्षीण बनाउने बाटो किन लिए ? मैले नबुझेको कुरा त्यहाँनेर छ । हामीले जुन किसिमको निर्वाचन प्रणाली लिएर आएका छौँ एउटै मात्र दलले सामान्यतः बहुमत पाउन गाह्रो छ । त्यो पृष्ठभूमिमा हेर्दा सरकार बनाउने कुरामा सहमति, सहकार्य गर्ने कुराहरु आफ्नो ठाउँमा छ ।
आफ्नै दलको सबै कार्यकर्तालाई टिकट दिँदा त चित्त नबुझाउने अवस्था हिजो अस्ति हामीले देखेकै हौँ । अब त त्यसमा पनि सिटलाई सङ्कुचन गरेर हिजो पानी बाराबार गरेको दलमा आफूले जीवनभर विरोध गरेको दलको चुनाव चिह्नमा मत हाल भनेर कार्यकर्तालाई भन्दा क्षणिक रुपमा शक्ति आर्जन गर्नका निमित्त सिटको जित त होला त्यसले के गर्यो भन्दाखेरी त्यो दलको क्षमता ह्रास हुँदै गयो । एकातिर उसको जनमत कति हो थाहा नहुने भो । अर्कोतिर उसका मान्छेहरु हतोत्साही हुने भए । उसका कार्यकर्ताहरु अब मैले मेरो दलको चुनाव चिह्नमा भोट हाल्न पाउँदिनँ भने यो दलप्रति मैले किन विश्वास गर्ने, किन आस्था राख्ने, किन लाग्ने भन्ने खालका वातावरण निर्माण हुनसक्छ । नकारात्मकता आउन सक्छ । यसले गर्दा आफूलाई आफूले आफ्नो कारणले आफनो दललाई क्षति हुने कुराहरु गर्नबाट दलहरु जोगिनु पर्ने हुन्छ । यस्ता प्रक्रियाहरुले दललाई बलियो पार्दैन । यही हिसाबले मैले हेरेको छु ।
दलहरु सच्चिने कुरामा उम्मेदवारीप्रतिको जुन गुनासो छ अहिले हाम्रो उम्मेदवारी कस्तो भयो भने दलको नेतालाई कुन मनपर्छ टीका लगाएर दिने यो प्रवृत्तिले दलहरु कमजोर भए । दलहरु संस्थागत हुन सकेनन् । त्यो अवस्थालाई हेर्दा दलहरुले आफूले गर्न सक्ने अवस्था भनेको उम्मेदवारहरु छनाेट गर्दा माथिबाट टीका प्रथाबाट होइन दलको कार्यकर्ताहरुको रोजाइमा परेको व्यक्तिलाई टिकट दिने प्रथामा जानु पर्छ । त्यसलाई प्रारम्भिक चुनाव भनिन्छ ।
पारदर्शी ढङ्गले टिकट दिइएको छैन । टिकट नपाउने बित्तिकै कसैले दल छोड्छ, कोही स्वतन्त्र भएर उठ्छ । कोही बागी भएर उठ्छ । कसैले अन्तर्घात गर्छ । कसैले असहयोग गर्छ । यो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न जरुरी छ राजनीतिक दलहरु आफैँ बलियो हुनलाई । यसको निम्ति दलको जित हुने, कार्यकर्ताले हामीले भनेको मान्छे पाइयो भनेर उनीहरु उत्साहित हुने, उम्मेदवार जो हुन्छ उसले पनि बलियोसँग जान सक्ने हुनुपर्छ । यी सबै पाटोहरुलाई हेर्दा सबैको जित हुने भनेको चाहिँ उम्मेदवार छनाेटको प्रक्रियालाई दलहरुले आन्तरिक चुनाव गरेर कार्यकर्ताको छनाेटको मान्छेलाई उम्मेदवार बनाउनु पर्यो ।
सबैभन्दा ठूलो दलहरुले सुधार गर्नुपर्ने भनेको कुरा यही नै हो । आन्तरिक चुनावका विभिन्न पाटाहरु छन् । उहाँहरु तयार हुने हो भने हामी कसरी गर्ने भनेर विकल्प दिन्छौँ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास लगायतका कुराबाट।
नियमअनुसारको खेल खेल्नुपर्छ
दलहरुले गर्नैपर्ने अर्को कुरा भनेको उम्मेदवारी दिने दिन आइसक्दा पनि उम्मेदवार दिन सकेको छैन । कति ठाउँमा गल्ती भएर उम्मेदवारी खारेज भएका छन् । चुनाव हुने मिति दलहरु सबैले मान्नु पर्यो कि कानुनमा राखौँ । संसद्को पदावधि सकिएको त्यो सालको कुन महिना, कति गते चुनाव हुने हो भनेर भन्दिउँ न । त्यसो गर्दा पाँच वर्ष हामीलाई तयारीको अवस्था हुन्छ । निर्वाचन आयोगले पनि पाँच वर्ष तयारी गर्न पाउँछ । दलहरुले पनि पाँच वर्षको तयारी गर्न पाउँछन् । एक किसिमको माहाेल बन्छ । संसारभरि रहेको मान्छेले मेरो देशमा यो बेलामा चुनाव हुँदैछ भनेर बिदा मिलाएर अनेक गरेर आउन सक्छ । सबैको जित हुने यस्ता सहज कुराहरु गर्नबाट दलहरु किन अगाडि बढिरहेका छैनन् । यो दोस्रो महत्त्वपूर्ण पाटो हो ।
दलहरुले गर्नुपर्ने अर्को कुरा भनेको चुनाव भनेको एउटा खेल हो । यो खेलको पनि नियमहरु छन् । तर, खेलका नियमहरु कसले बनाएका छन् भन्दा कानुन उहाँहरुले बनाउनु भएको छ । आचारसंहिता बनाउने काममा पनि उहाँहरु संलग्न हुनुहुन्छ । त्यसका विधि, विधान, प्रकृया, पद्धति सबै उहाँहरुले निर्धारण गरेको हो । अनि त्यो खेलको खेलाडी पनि उहाँहरु नै हो । खेलको नियम पनि बनाउने, खेल्न पनि जाने अनि झेल आफैँले गर्ने र दोष जति निर्वाचन आयोगलाई दिने ? कति सजिलो छ । नियमभित्र आफू नबसिदिने, झगडा गर्दिने, बदमासी गर्दिने अनि त्यो बदमासी झगडा व्यवस्थापन गर्नलाई तपाईँ हामीले तिरेको करको, त्यो गरिब जनताले तिरेको करबाट प्राप्त अर्बौँ रुपैयाँ सुरक्षाका लागि खर्च गर्नुपर्ने भन्दा यसमा अब पुनरावलोकन गर्ने समय आएको छ । अब चुनावका लागि दलहरुलाई नै कसरी जिम्मेवार बनाउने, दलहरुले चुनावलाई कसरी अपनत्व प्रदान गर्ने, उनीहरुले नै कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छन् सुरक्षा लगायतका कुराहरुमा भन्ने पाटोमा जानका निमित्त दलहरुले अब सोच्नुपर्नेछ । खेलाडीले खेलको नियमभित्र बस्यो भने समस्या नै आउँदैन । हामीकहाँ राजनीति भनेको यसरी मुछियो कि सरकार र दल छुट्टिन छोड्यो ।
अहिलेको मुख्य समस्या के हो भने दल भएपछि जहिले पनि सक्रिय हुने, जहिले पनि उसको अतिक्रमण हुने भयो । सर्वदलीय सहमतिको आधारमा देशका सबै कानुनहरु काटिएका छन् । कहीँ प्रहरीमा केस पर्यो भने प्रहरीले सर्वदलीय बैठक बोलाउँछ । उसले कानुनले दिएको काम गर्ने होइन कि सर्वदलीय बैठक बोलाउँछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो गर्नुपर्ने काम नगरेर सर्वदलीय बैठक बोलाउँछ । सर्वदलीय सहमतिको संस्कृति राष्ट्रिय मुद्दाका लागि ठीक छ तर अन्यत्र यो कुरा लागू हुँदा देशका अन्य निकायहरु साह्रै कमजोर भए । देशका निकायहरु कमजोर भएपछि सुशासन हराउँछ ।
यसका धेरै लामा पाटाहरु छन् त्यस भित्र नजाउँ । अब समय के आयो भने सरकार र राजनीतिक दलहरुबीचको सीमारेखा के हो, कहाँसम्म उसले जान पाउने हो । अहिले छ्यासमिस भइरहेको छ । यसले गर्दा सुशासनको बाटो हरायो । हामी गन्तव्यविहीन हुनेजस्तो अवस्था आयो । यो पाटोलाई पनि अब राजनीतिक दलहरुले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो ।
चुनाव सम्बन्धी कानुन पुनरावलोकन आवश्यक
चुनाव सम्बन्धी अभ्यास गरेको लामो समय भएको हुनाले यसका सकारात्मक पाटोहरु के हुन् र नकारात्मक पाटोको कुरा गर्दा हामी कहाँ चुकेका छौँ भनेर समष्टिगत पुनरावलोकन गर्ने बेला आएको छ । जहाँजहाँ कमजोरी छन् त्यसलाई सुधार गर्दै जानुपर्ने समय हो यो । हिजो एउटा परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न एउटा वातावरण बनाइयो । एउटा प्रणाली विकास गरियो । त्यो कुरा लोकतन्त्रका लागि कति सहयोगी भएको छ । लोकतन्त्र फस्टाउन सहयोगी भएको छ कि यसको कारणले लोकतन्त्रलाई क्षति पुर्याइरहेको छ भन्ने कुराको गम्भीर छलफल गरेर सुधार गर्नेतर्फ दलहरु नै तयार हुनुपर्ने सबैभन्दा पहिलो कुरा त्यहाँ छ ।
एजेण्डाहरु धेरै छन् । आयोगले निर्देशन दिने अनि दलले नमान्ने कुरामा चाहिँ यो निर्देशन कुन आधारमा दिनुभयो भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनु पर्छ । आयोगले ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार पुर्याउ भन्ने निर्देशन केका आधारमा दिएको हो मैले बुझेको छैन । कानुनले एउटा कुरा भनेको छ । आयोग कानुन भन्दा माथि होइन । उसले आग्रह गर्न सक्थ्यो । आग्रह र निर्देशन फरक कुरा हो । आयोगको निर्देशनलाई त कसैले मानेनन्, लत्याए । आफूले आफ्नो स्थिति कसरी कायम गर्न सक्नुपर्छ त्यो कुरा आयोगले विचार गर्नुपर्थ्याे । त्यसले आयोगको विश्वसनीयता बढाउने काम त गरेन । आयोगले पनि कस्ता कुराहरु कसरी भाषा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा सोच्नुपर्ने हुन्छ ।
समानुपातिकको अभ्यास
हामीले समानुपातिक प्रणाली किन लिएर आयौँ भन्दा आवाजविहीनहरुको आवाज नीति निर्माण तहसम्म पुर्याउनका निमित्त हिजोको हाम्रो बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीले गर्दा त्यो आवाज आउन सकेन त्यसैले ती आवाजविहीनहरुलाई लिएर आउँ भनेर संरचना बन्यो । त्यतिखेरको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने एउटा टुल माध्यमको रुपमा पनि यसको प्रयोग गर्यौँ । अब व्यवहारमा के भयो त ? यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटो छ । त्यसले विभिन्न समूहलाई यति यति प्रतिशत निर्वाचित हुनुपर्ने, प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भनेर भनेका कारण त्यति प्रतिशत त्यो समूहमा हुनसक्यो । महिलाको ३३ प्रतिशत भयो अरुहरुको पनि यसैगरी आयो । त्यो चाहिँ सकारात्मक पाटो हो ।
अब अहिले समस्या चाहिँ कहाँ आयो भने त्यो समूहभित्रको आपराधिक पृष्ठभूमिको आउने, पहुँच भएको आउने, पैसा भएको आउने, सधैँ जो आइरहेको छ ऊ मात्र आउने भयो । असहमति त्यहीँनिर हो । असहमति देखिएका वा गलत अभ्यासहरुलाई नियन्त्रण गर्नको निमित्त दलहरु आफैँले गर्ने हो कि कानुनबाट नै कस्तो कस्तो के-के आधारमा लिएर आउनु पर्छ भनेर त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था हो । जुन अघि मैले त्यो ठूलो प्याकेज हुनसक्छ त्यस मध्येको एउटा प्याकेज हुनसक्छ । एउटा अब सोच्नुपर्ने चाहिँ ती समूह भित्र पनि सबै एउटै हैसियतका छैनन् । साह्रै कमजोर भएर आउन नसकेकाहरुलाई मात्र समानुपातिकको सिट छुट्याउने हो कि ?
विभिन्न विकल्पहरु छन् ती विकल्पहरु तिर जानुपर्ने हुन्छ । यी सबै कुराहरु आज हुने होइनन् । नगरी नहुने कुरा भनेको अब आउने सरकार र संसदको लागि हामीले यो रिफर्मको एजेण्डा तयार गर्नुपर्ने बेला हो यो।
चुनावको विकेन्द्रित व्यवस्थापन
अर्को सबैभन्दा नगरि नहुने कुरा भनेको चुनावलाई कसरी विकेन्द्रित व्यवस्थापनबाट लैजाने । केन्द्रिकृत निर्वाचन व्यवस्थापनको कारणबाट चुनाव धेरै महँगो भयो । उम्मेदवारीको लागि अहिले ३७ दिनको अवधि छ । त्यसै पनि चुनाव महँगो भइरहेको छ । गुनासो छ । सत्य कुरा हो । जति लामो अवधि क्याम्पेन पिरियड हुन्छ चुनावमा त्यति खर्च हुन्छ । हामीले बढीमा दिने भनेको दुई हप्ता हो । यो दिन किन सकिएन भन्दा केन्द्रिकृत व्यवस्थापन छ । मतपत्र सबै यहाँ छाप्नु पर्यो । १५ दिनभित्र नेपालभरिको मतपत्र छापि सकिँदैन । अनि मतपत्र छापिन सकिँदैन भनेर उम्मेदवारीको अवधि बढाउनु पर्यो ।
अब हामीले चुनावका धेरै कुराहरु जिल्लामै गर्न सक्छौँ । मतपत्र छाप्ने कुराहरु पनि ७७ जिल्लामै हुनसक्छ । यहाँ गरिरहनु जरुरी छैन । सजिलो हुन्छ । अनि जो जो उम्मेदवार छ उसैको मात्र मतपत्र बन्छ । त्यो नबन्दा हिजो कति धेरै मत खेर गयो । समय आदि धेरै कुराहरु छन् । मतदाता नामावली त स्थानीय सरकारले बनाउन सक्छ । यहाँ किन चाहियो ? मतदाता शिक्षाका कुराहरु स्थानीय सरकारले बढी फोकस गरेर गर्न सक्छ । कर्मचारी व्यवस्थापन, सामान व्यवस्थापनलगायत सबै कुराहरु स्थानीय सरकारले गर्न सक्छ । त्यसैले स्थानीय सरकारलाई कसरी चुनावको उत्तरदायित्व लिने, उसको अगुवाइमा गर्ने र सहकार्य गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण पाटाहरु छन् । अब आउँदाे चुनावमा भने यी एजेन्डाहरु पनि हुनुपर्छ।
मतदाताबाट मात्र दिगो सुधार
अघि हामीले कानुनका कुरा गर्यौँ, दलको भूमिकाको कुरा गर्यौँ, निर्वाचन आयोगको कुरा गर्यौँ सबैको कुरा गर्यौँ तर, जबसम्म मतदाता तयार हुँदैनन् यी अरु प्रयास भनेका सहायक मात्र हुन् । त्यसैले चुनावको शुद्धीकरणको निमित्त कसैले यदि केही गर्न सक्छ भने मतदाताले गर्न सक्छ । मतदाताले चाहँदा जति दिगो रुपले सुधार हुनसक्छ त्यति अरुले हुँदैन । त्यसैले यतिखेर चुनाव सम्मुख आइरहेको सन्दर्भमा मेरो हार्दिक अनुरोध केही कुराहरुमा छ । पहिलो कुरा तपाईँहरुले चुनावमा मतपत्रमा स्वस्तिक छाप शुद्धसँग कसरी लगाउने मात्र तपाईँको मताधिकार होइन तपाईँ आफूसँग अन्तरनिहीत सार्वभौम सत्ता अधिकार प्रयोग गर्नलाई कसैलाई प्रत्यायोजित गर्दै हुनुहुन्छ । त्यो कुरा सम्झेर कुन मान्छेलाई तपाईँले त्यो अधिकार दिनुभयो भने यसले देशको हितमा अधिकार प्रयोग गर्छ । आफू र आफ्नाका लागि होइन देशलाई हेरेर काम गर्छ। नैतिक आचरणको हिसाबले शुद्धता कसमा छ । कुन मान्छेलाई दियो भने समुदायको राम्रोसँग प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ । तपाईँको बोली बोल्न सक्छ । यी कुराहरु हेरेर आज मतदान गर्ने भोलि पछुताउने हिसाबले मतदान नगर्नुस् पहिलो अपिल ।
दोस्रो मेरो अपिल भनेको चाहिँ विभिन्न किसिमका प्रलोभनहरु तपाईँ समक्ष आउन सक्छ, कसैले पैसाको गर्ला, कसैले योजनाको गर्ला, कसैले जागिरको आश्वासन देला तर यी सबै उधारा आश्वासनमा तपाईँ नफस्नुस्। तपाईँको विवेकले के भन्छ विवेक अनुसार मत प्रयोग गर्नुस् । तेस्रो कुरा प्रजातन्त्र अथवा लोकतन्त्र बलियो हुने भनेको जहाँ बढी प्रश्न गरिन्छ त्यहाँ बलियो हुन्छ । चुनावको समयमा भोट माग्न आउनेलाई तपाईँ धेरै भन्दा धेरै प्रश्न गर्नुस्, तपाईँले खर्च कहाँबाट जम्मा गर्नुभयो, कति खर्च गर्दै हुनुहुन्छ, यी आश्वासन तिमीले दियौ हिजो तिमीले केके उपलब्धि गर्यौ ? बाँडेका सपना के-के पूरा भए ? बाँडेका सपना पूरा गर्ने आधार के-के हुन् भनेर सोध्नुस् ।
त्यसैले सपनामा होइन, हिजोको आश्वासनमा होइन कि भोलि उसले के गर्न सक्छ, उसले बोलेको कुरा पुर्याउन सक्ने साधन, श्रोत र क्षमता उसँग के छ, यी कुराहरुको प्रश्न गर्नुस् र यी सबै कुराहरुको आधारमा यस्तो मान्छेहरु चुन्नुस् कि जसले गर्दा एउटा राजनीतिक तपाईँको सन्तान, दरसन्तानबाट मेरो हजुरबाले, मेरो बाउले फलानो दललाई दिएका थिए यसैलाई दिनुपर्छ भनेर अन्ध समर्थन कसैलाई पनि नगर्नुस् । मान्छेको योग्यता, क्षमता, दक्षता र तपाईँले पत्याएको मान्छेलाई मतदान गर्नुस् । जसले गर्दा तपाईँले तपाईँको भोलिको भविष्य, २१औँ शताब्दीका समस्या सम्बोधन गर्ने मान्छे पठाउँदै हुनुहुन्छ । नीति निर्माण तहमा त्यस्तो मान्छेलाई पहिचान गरेर मतदान गर्नुस् । तपाईँको अमूल्य मतदानले भोलि देश कुन दिशामा जाने हो निर्धारण गर्छ । त्यस हिसाबले हेरेर आफ्नो अमूल्य मत प्रयोग गर्न हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु ।
(पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलसँगको कुराकानीमा आधारित)