दलहरुले भनेको कुरा पुर्याएनन् भने मतदाताले उनीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेर्नुपर्छ

हाम्रो संविधान र कानुनले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा तथा केन्द्रको संसदमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्दछ भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ । ३३ प्रतिशत कसरी पुर्याउने भन्ने सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ जुनजुन पदमा जुन जुन ठाउँमा जसले पनि उम्मेदवारी दिन सकिन्छ, त्यहाँ कुनै आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छैन । तर, यदि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी र विजेता सांसदहरुको सङ्ख्याले त्यो दलको ३३ प्रतिशत पुग्दैन भने समानुपातिकतर्फ सबै महिला लगेर उम्मेदवारी अनुसार उहाँहरुलाई निर्वाचित गरेर ३३ प्रतिशत पुर्याउनु पर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संवैधानिक कानुनी व्यवस्था यही नै हो । यसले के देखियो भने ५ वर्षको हाम्रो अभ्यासमा महिला भनेको आरक्षण गरेर आउने जस्तो अनि पुरुषहरु प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जित्ने जस्तो देखियो । वास्तवमा हुनुपर्ने यस्तो होइन । यसको महत्त्व भन्नुहुन्छ भने समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार भनेको देशभरिबाट छानिएको मान्छे हो । कुनै एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट छानिएको होइन । यसको व्याख्या अलि व्यापक छ । जो समानुपातिकबाट आउँछ उसले बढी मत पनि प्राप्त गरेको हुन्छ ।

तर, बाहिर हाम्रो आँखाले महिलाहरु समानुपातिकबाट आउने हुन भन्ने जसरी हेरियो । र, समानुपातिक भनेको चाहिँ एक किसिमले दलहरुको निगाह हो भने जसरी व्याख्या गरियो । त्यसकारण यो अवस्थालाई चिर्नको निमित्त आयोगले के अनुरोध गरेको हो भने समानुपातिकतर्फबाट मात्रै महिला, दलित, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु आउने जुन प्रणाली छ यसलाई यो चुनावबाट चिरौँ र प्रत्यक्ष अर्थात् पहिलो हुने चुनावतर्फ पनि कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको उम्मेदवारी दिउँ भनेर हामीले आग्रह गरेका हौँ । जम्मा ३३ प्रतिशत सङ्ख्या नपुग्नेलाई कारबाही हुन्छ । त्यो भन्दा कम आयोगले अनुमति दिँदैन।

तर, प्रत्यक्षतर्फ महिला मात्र नभएर हाम्रो समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तले जनसङ्ख्याको आधारमा सबैको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता खोज्छ । त्यसअनुसार जहाँ जसको उपस्थिति छ, त्यस अनुसार उम्मेदवारी दिइयो भने साँच्चै नै हाम्रो प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा, राष्ट्रिय सभा सबै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिम स्थापित हुन्छन् । हाम्रो शासन समावेशी हुन्छ । यसमा जोड दिनुस् भनेको हो । यसमा आयोगलाई कारबाही नै गर्न सक्ने अधिकार कानुनले दिएको छैन ।

नागरिकबाट राजनीतिक दलहरुको निगरानी 

समानुपातिकमा आफन्त र पहुँचवालाले स्थान पाए भन्ने आम गुनासो छ । निर्वाचन आयोगलाई पनि यस्तो लाग्नु र आयोगले गर्न सक्नुका बीचमा अलिकति तालमेल मिल्दैन । लाग्न त हामीलाई यो मात्रै होइन धेरै कुरा लागेको छ । यथार्थमा मैले अघि पनि भनेँ हाम्रो चुनावसम्बन्धी कानुनले समानुपातिकतर्फ निश्चित क्षेत्रहरु छुट्याएको छ । जस्तो महिलाले ५० प्रतिशत उम्मेदवारी दिनु पर्छ भनेको छ । अब महिलाको ठाउँमा पुरुषको नाम राखेर उम्मेदवारी दिन आए भने हामीले त्यसलाई रद्द गर्न सक्ने भयौँ । रद्द गर्छौँ पनि ।

अल्पसङ्ख्यक, दलित भनेर ज–जस्को परिभाषा हाम्रा कानुनले गरेका छन् त्योे ठाउँमा अरु व्यक्तिहरु आए भने त्यसलाई पनि हामीले बदर गर्न सक्ने भयौँ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु आवश्यक पर्ने ठाउँमा त्यो परेन भने पनि त्यसलाई बदर गर्न सक्ने भयौँ । तर, त्यो भित्र महिलामा पनि विभिन्न क्षेत्र छुट्याएको छ । खस–आर्यमा यति प्रतिशत, आदिवासी–जनजातिमा यति प्रतिशत, मुस्लिममा यति प्रतिशत, थारुमा यति प्रतिशत आदि । त्यो प्रतिशत पनि हामी हेर्न सक्ने भयौँ ।

पिछडिएको क्षेत्र पनि हामी हेर्न सक्ने भयौँ । तर, पिछडिएको क्षेत्रबाट आएको व्यक्ति सबैभन्दा समुन्नत वर्गको हो कि होइन भनेर हामीले हेर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसलाई एउटा खण्डीकृत तथ्याङ्कसमेत हेरेर आयोगले गर्न सक्ने अवस्था छैन । दोस्रो महिलाहरु ५० प्रतिशत हेर्न सकिने भयो । हामीले महिला पुरुष भनेर चिनिने कागज मात्रै हेर्ने भयौँ । तर उहाँको सामाजिक अवस्था के छ, उहाँले अहिलेसम्म के-के मा के के सुविधा पाउनु भएको छ भनेर हामीले हेर्न सक्दैनौँ । त्यसकारण यो सम्बन्धित राजनीतिक दलले नै हेर्ने विषय हो।

नेपालको कुनै पनि राजनीतिक दलले यसको घोषणा पत्र, सिद्धान्त, विधानमा लेखेका कुरा हेर्दा सीमान्तकृत वर्ग, पछाडि परेको नागरिक, क्षेत्र, महिला, आदिवासी, दलित सबै वर्गको हित र कल्याण गर्छु भनेर उसले लेखेको छ । उसले भनेको कुरा त उसले पो पुर्याउनु पर्यो त । जस्ले भनेको हो उस्ले पुर्याउनु पर्यो । यदि उस्ले पुर्याउँदैन भने त्यसलाई जनताले हेर्ने दृष्टिकोण फेरिनु पर्यो । मतदाताले हेर्ने दृष्टिकोण फेरिनु पर्यो । भन्दो रहेछ एक थोक र गर्दो रहेछ एक थोक भनेर राजनीतिक दलहरुको निगरानी नागरिक, जनताबाट हुन्छ, मतदाताबाट हुन्छ । तर, मूलभूत विषय प्रतिशत पुगेको छ कि छैन, महिलाको सङ्ख्या पुगेको छ कि छैन, पुरुषहरुलगायत सम्बन्धित क्षेत्रबाट सङ्ख्या पुगेको छ कि छैन भन्ने विषय चाहिँ आयोगले हेर्छ । त्यसलाई आयोगले कडाइका साथ हेर्छ।

चुनाव र आम सञ्चार एक अर्काका परिपूरक

पालिका चुनावमा एउटा समाचार छापिएछ कि सेना परिचालन गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति प्रदान गरियो भनेर । त्यसको लगत्तै एकजना सज्जन मित्रले फोन गरेर होइन यो चुनाव सेनाले गर्ने भएपछि तपाईँको के काम भनेर भन्नुभयो । मैले उहाँलाई धन्यवाद दिएँ । किनकि उहाँ निर्वाचन आयोग बलियो होस्, निर्वाचन आयोगबाट काम होस्, लोकतन्त्रमा चुनाव गर्ने निकाय स्वायत्त, स्वतन्त्र होस् भन्ने चाहनु हुँदो रहेछ । तर, उहाँले के बुझ्नु भएन भने सेना परिचालन गर्नु भनेको अहिले मात्र होइन हरेक चुनावमा नेपाली सेनाबाट आवश्यक सुरक्षा संयन्त्रमा तेस्रो लाइनमा बसेर सुरक्षाको अनुभूति हुन्छ भन्ने उहाँले बुझनु भएन । ठ्याक्कै त्यस्तै यो प्रेस अफिसका विषयमा पनि परेको छ । विषय के मात्रै हो भने हामीले प्रेस अफिस गठन गर्यौँ । प्रेस अफिसका हाम्रा ६/७ वटा काम छन् । ई–बुलेटिन निकाल्ने, मतदाता शिक्षा सामग्री बनाउने काम, सामाजिक सञ्जालमा के कस्ता डकुमेन्ट आएका छन् जसमा खासगरी तीन वटा कुराहरु मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वैषपूर्ण अभिव्यक्ति सम्बन्धी हेर्ने कुरा पनि छ।

साइबर अपराध अर्थात् हाम्रो साइट नै ह्याक हुनसक्ने सम्भावना पनि छ, त्यो हेर्ने अङ्ग पनि छ, प्रेस विज्ञप्ति निकाल्न पनि हामीले कर्मचारी खटाएका छौँ । यी सबै कुरा हेर्नलाई हामीले नाम चाहिँ प्रेस अफिस भनेर राख्यौँ । हाम्रो भ्रम के भयो भने प्रेस भन्ने बित्तिकै त्यहाँ अन्य प्रशासन हेर्ने मान्छे हुँदैनन् भन्ने बुझाइ भयो।

मैले विभिन्न ठाउँमा भनेको पनि छु निर्वाचन आयोगले नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने कुरालाई राम्ररी पढेको छ । संविधानको धारा १९ ले सञ्चारको हक प्रदान गरेको छ । धारा २७ ले सूचनाको हक दिएको छ । यी दुवै कुरालाई आयोगले हेरेको छ र अवलम्बन गरेको छ र आफ्नो संवैधानिक सीमालाई पनि राम्ररी बुझेको छ।

निर्वाचन आयोग मात्रै त्यस्तो निकाय हो जस्ले पटक पटक भनेको छ लोकतन्त्रमा चुनाव र आम सञ्चार भनेका एक अर्काका परिपूरक हुन् । सहयोगी हुन् । प्रतिस्पर्धी होइनन् । लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्ने माध्यम हुन् । त्यसकारण आयोगले चुनाव गर्ने हो आम सञ्चार माध्यमको अनुगमन गर्ने होइन भनेर पटक पटक भनेको छ । अझ दोहोर्याउँ पालिका चुनावमा हामीले हाम्रो दस्ताबेजमा प्रष्ट लेखेको र पटक पटक भनेको विषय के हो भने यो चुनाव आम सञ्चारको दबाबमूलक अग्रसरता र निरन्तरको खबरदारीले सम्पन्न भएको छ । त्यसकारण आउँदो चुनावमा पनि हामी यो चाहन्छौँ ।

हामीले पटक पटक आम सञ्चार माध्यमसँग बसेर चुनावप्रतिको एउटा साझा स्वामित्व निर्माण गरौँ, एउटा सहकार्यको स्थिति निर्माण गरौँ भनेर पटक पटक भनेका छौँ । यस्तो निर्वाचन आयोगबाट आम सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने, आम सञ्चार माध्यमलाई अनुगमन गर्ने भनेर कल्पना पनि गर्न सकिन्न।

निर्वाचन आयोगले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई अनुगमन नगर्नू भनेर कुन दस्ताबेजमा कहाँ भन्यो । अहिले तपाईँको मिडियालाई यस्तो समाचार नदिनू भनेको छ हामीले ? पालिका चुनावमा जस्तै अहिले पनि काउन्सिललाई मजाले चिट्ठी लेखेर अनुगमनको जिम्मा दिएको छ । जिम्मेवारीलाई अरु विषयसँग जोड्ने हो भने त्यो सञ्चार माध्यमको बुझाइको कमजोरी हो । प्रेस काउन्सिल नेपाललाई त ऐनले दिएको छ । कहाँ आयोगले दिन्छ । त्यसकारण अहिले हामीले भनेको के हो भने सञ्चार माध्यमको अनुगमन अब स्व–नियमन र स्व–अनुगमनको तरिकाबाट गरौँ । यसको वकालत पनि आयोगले गरेको छ । त्यसकारण तपाईँहरु यसमा के प्रष्ट हुन जरुरी छ भने प्रेस काउन्सिल नेपालले चुनावको बेला आम सञ्चार माध्यमको अनुगमन गर्ने अरु बेला चुप लागेर बस्ने भन्ने दफा त मैले त पढेको छैन त । कहीँ छ भने तपाईँहरुले देखाइदिनु पर्यो।

नेपालमा सधैँ प्रेस काउन्सिल नेपालले मात्रै आम सञ्चार क्षेत्रको अनुगमन गर्छ । चुनावको बेला उहाँहरुले अझ बढी गरिदिनुपर्छ । उहाँहरुलाई त्यसको लागि के कस्तो सहजीकरण गरिदिनु पर्ने हो, नेपाल सरकारसँग के कस्तो समन्वय गरिदिनुपर्ने हो, आफैँ उहाँहरु सक्षम हुनुहुन्छ भने त्यो सक्षमता राम्ररी देखाउन पनि हामी आग्रह गर्दछौँ । त्यो मात्रै होइन यो देशका सबै संरचनाहरुले आफूले प्राप्त गरेको अधिकार क्षेत्रभित्र चुनावलाई लक्षित गरेर सबै काम गरिदिनु पर्यो । सुरक्षा निकायलाई चुनावको छुट्टै काम चुनावका बेला गरिदेऊ भन्ने हो र । आवश्यक स्रोत साधन नेपाल सरकारबाट माग्नु पर्यो । पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षा निकायले दिनुपर्यो । अरु निकायले पनि त्यसै अनुसार काम गरिदिनुपर्यो । त्यसकारण यो चुनाव भनेको एउटा महाअभियान हो, महान पर्व हो । यो पर्वमा ककस्ले कहाँ कहाँबाट काम गर्नु पर्ने हो गर्नुपर्यो । सरकारी निकायले मात्र काम गर्ने होइन, स्वायत्त निकाय मात्रै होइन, आम सञ्चार माध्यम र निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैर सरकारी संस्थाले पनि यसमा सहयोग गरिदिनु पर्यो ।

उम्मेदवारी दर्तासँगै अर्को चरणमा प्रवेश

अब चुनाव तयारीको अर्को चरण प्रारम्भ भएको छ । यो चरण भनेको चुनावलाई कसरी स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने भन्ने नै हो । मतदाताहरुले आफ्ना उम्मेदवार चिन्ने, उनीहरुका एजेण्डा थाहा पाउने र कुन उम्मेदवार राम्रो छ र कसलाई मत दिने हो भन्ने कुराको निर्क्याेल गर्ने चरण पनि हो यो ।

अब हामी मंसिर ४ गते अगाडिको चरणमा प्रवेश गरेका छौँ । यसमा निर्वाचन आयोग आफ्ना सबै स्रोत, साधन, क्षमता प्रयोग गरेर र चुनावसँग सरोकार राख्ने सबै सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजलगायतका संस्थाहरुसँग समन्वय र साझेदारी गरेर मतदाताहरुलाई आफ्नो मत निर्धक्कसाथ प्रयोग गर्नको निमित्त अनुरोध गर्दछ । त्यो वातावरण तयार गर्न आयोग लागिपरेको छ । हामी सबैको सहयोगको अपेक्षा पनि गर्दछौँ । र, मतदातालाई भन्नुपर्ने विषय के हो भने मतदान पाँच वर्षमा एक पटक आउने विषय हो ।

यो एक पटक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण किन पनि छ भने अब हामीले चुनावमा गएर भोट हाल्ने अनि एउटा व्यक्ति निर्वाचित हुने विषय मात्र होइन यो भनेको आफ्नो शासन आफैँ सञ्चालन गर्न पाउने नागरिक अधिकारलाई स्थापित गर्ने विषय पनि हो ।

यो कुनै पात्र परिवर्तनको विषय मात्र नभएर लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र जनतालाई सशक्तीकरण गर्ने माध्यम पनि भएकोले हामीले आफ्नो मतको महत्त्व बुझेर मत हाल्नुपर्छ । यो कसैको हारजितको खेलभन्दा पनि जनतामानिहित सार्वभौमिकताको सम्मान र कदर गर्ने एउटा वैज्ञानिक विधिलाई त्यसै अनुसार प्रयोग गर्नका निमित्त सबै मतदाता तथा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

(प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियासँगको कुराकानीमा आधारित)

ताजा

प्रतिक्रिया

comment

सम्बन्धित खवर