हुमाकान्त पोखरेल
गुल्मी, १८ असार ः गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाका कृष्ण खत्रीले दुई हप्ता अगाडी दोस्रो पटक श्रम स्वीकृति लिनुभयो । यो भन्दा पहिले काठमाडौ पुगेर श्रम स्वीकृति लिनुभएका खत्री यो पटक कम्तिमा बुटबल जानुपथ्र्यो । तर सरकारले पालिकाबाटै श्रम स्वीकृति लिन पाउने व्यवस्था गरेपछि उहाँले गाउँपालिकाबाटै श्रम स्वीकृति लिनुभएको हो । ‘स्वीकृति लिन बुटबल जाने तयारीमा थिए, सरकारले पालिकाबाटै दिने निर्णय गरेपछि यही (धुर्कोट)बाटै लिए ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बुटबलसम्म जाने यातायात खर्च, होटल खर्च र समयको बचत भएको छ ।’ पहिलो पटक काठमाडौबाट स्वीकृति लिदाँ धेरै रकम खर्च भएको खत्रीको अनुभव छ । खत्रीले अहिले दुवैको लागि श्रम स्वीकृति लिएका हो ।
रेसुङ्गा नगरपालिकाबाटै श्रम स्वीकृति लिएका रेसुङ्गा–५ का नवराज मरासिनी अहिले रोजगारीको शिलशिलामा मकाउ हुनुहुन्छ । वैशाख २५ गते पालिकाबाट स्वीकृति लिनुभएका मरासिनी केही समयपछि मकाउ पुग्नुभयो । पहिलोपटक काठमाडौबाट श्रम स्वीकृति लिदा दलालले हातमै समाएको सम्झदैँ उहाँले अहिले पालिकाबाटै स्वीकृति हुँदा धेरै सहज भएको बताउनुभयो । ‘काठमाडौमा दलाललको विगविगी छ, आउदा–जाँदा मात्रै ३० हजार बढी खर्च हुन्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले घरबाटै पालिकामा गएर स्वीकृति लिए, एकै दिनमा सबै काम सकियो, अहिले मकाउमा काम गरिरहेको छु ।’
रेसुङ्गा नगरपालिका–६ का मनिराम मरासिनीले पनि पालिकाबाटै श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था हुँदा काठमाडौसम्म जाने आउने खर्च, बस्ने र अन्य विविध खर्च नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । वैशाख २९ गते नगरपालिकाबाट स्वीकृति लिएका मरासिनी कतार जाने तयारीमा हुनुहुन्छ । सरकारको एउटै निर्णयमा आफुजस्ता धेरैलाई फाइदा भएकोले संघीय सरकारप्रति आभारी रहेको मरासिनीको भनाई छ ।
मरासिनीद्धय र खत्री त आफ्नै पालिकाबाट श्रम स्वीकृति लिने केही प्रतिनिधिमुलक पात्र मात्रै हुनुहुन्छ । जिल्लाभरमा उहाँहरुजस्तै ४९ जनाले आफ्नै पालिकाबाट श्रम स्वीकृति लिएका छन् । संघीय सरकारले वैशाख १ गतेदेखि देशैभरका स्थानीय तहहरुबाट श्रम स्वीकृतिको आवेदन दिन सकिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि गुल्मीका ११ पालिकाकाले श्रम स्वीकृति वितरणको काम अगाडी बढाएका हुन् । गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले भने अझैसम्म श्रम स्वीकृतिको काम अगाडी बढाएको छैन ।
सबैभन्दा धेरै रेसुङ्गा नगरपालिकाबाट १४ जनाले स्वीकृति लिएका छन् । त्यस्तै चन्द्रकोटबाट सात, मुसिकोटबाट छ, धुर्कोट, इस्मा र कालिगण्डकीबाट दुई÷दुई, मालिका र सत्यवतीबाट पाँच÷पाँच, छत्रकोटबाट चार एवम् मदाने र रुरुक्षेत्रबाट एक÷एक जनाले स्वीकृति लिएका छन् । रेसुङ्गा नगरपालिकाका रोजगार संयोजक मीना श्रीपालीले सरकारले पालिकाबाटै श्रम स्वीकृति दिन थालेसँगै श्रमको क्षेत्रको ठुलो विकृति हटेको बताउनुभयो । ‘काठमाडौमा एकै दिनमा आठ÷दश हजारको भीड हुन्थ्यो, विचौलियाको विगविगी हुन्थ्यो ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पालिकाबाटै श्रम स्वीकृतिको काम भएसँगै सम्बन्धित लाभग्राहीको बुटबल वा काठमाडौ जाने खर्च बचत भएको छ ।’