जीवन पोखरेल
देशको इतिहास पल्टाउने हो भने कुनै पनि नयाँ र ठूला परिवर्तन ल्याउन आन्दोलनले महत्वपूर्ण भूमिका निभाएको देखिन्छ । राज्य सञ्चालन प्रक्रियाको लागि राणा शासनको अन्त्य हँुदै प्रजातन्त्र, गणतन्त्रसमेत आईपुग्दा थुप्रै र फरकफरक किसिमबाट आन्दोलनहरु भए । त्यसका साथै विभिन्न गतिविधिहरु चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी बन्न पनि आन्दोलनले केही सघाएको पाइन्छ ।
के कुनै पनि हक, हित र कल्याणको लागि विचार, निर्माण र छलफलले नपुग्ने नै हो त ?जहाँ राष्ट्रकै हित र भलाईको मुद्वा छ, सम्पूर्ण देशवासीको उन्नतिको मुद्वालिएर सडक नै धाउनुपर्ने हो र ? वि.सं. २००४ सालदेखि हालसम्म ७ वटा संविधानहरु निर्माण भए ।
पद र पात्र फरक थिए होला, तर देशको विकास र युगान्तकारी परिवर्तनको लागि ती संविधानहरु आवश्यक भएका थिए होला । वि.सं.२०२८ सालमा राजा महेन्द्र शाहको पालामा बनेको शिक्षा ऐनले हालसम्म पनि काम चलाईरहेको अवस्था छ । समय, परिस्थिति र प्रविधि कहाँ पुग्यो, प्रविधि सँगसँगै परिवर्तन हुनुपर्ने ऐन, नियम र कानुन हालसम्म पनि कताकता गुज्रिरहेको पाईन्छ । चकटीमा बसेर विना पाठ्यपुस्तक अध्यापन गराईरहेका इतिहासहरु भेटिन्छन् । हो, आज त्यस्तै पुरानै प्रचलन र नियममा टालटुल गर्न खोजिदै छ, शिक्षा विधेयक ।
उ बेलाको समय र वर्तमान प्रविधिलाई मात्र तुलना गरे हुन्छ । शैक्षिक क्षेत्रमा कसरी आमूल परिवर्तन गरी फड्को मार्ने र साथै कसरी शैक्षिक उपलब्धि दर बढाउने भन्ने सन्दर्भमा सरकार अभmै कछुवाको गतिमा हिडेको पाईन्छ । तैपनि मैदानमा पुग्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।
विचैमा अलपत्र पर्न के बेर ? अलिकति गतिलो गर्न खोज्यो, पाठ्यक्रम हेरफेरमा परिमार्जन, शिक्षण विधि, शिक्षकको श्रम र त्यसको सम्मान, विद्यार्थीको मनोविज्ञान र अभिभावकको लगानीलाई समर्थन गर्दै मञ्चमा कोही बोल्यो भने आँखी बनाउँछ, सरकार । राज्यका उच्चपदस्थ मन्त्री, कर्मचारी राजीनामा दिन तयार भए जसले शिक्षक आन्दोलनले उठाएका राम्रा र महत्वपूर्ण विषयमा समर्थन गर्छ त्यै व्यक्ति राज्यको तगारो बन्नपुगेको छ ।
पाठ्यक्रम एकातिर, शिक्षण विधि अर्कोतर्फ भएकाले त्यसैमा तालमेल ल्याउ नीतिल्याउ, नियमल्याउ, कार्यान्वयन गराउ भनेर राज्यसँग थुप्रै किसिमका मौखिक र लिखित सहमति नभएका होइनन । विधेयक ल्याउ, नयाँ नीति निमार्ण गर्दै श्रमको उचित सम्मान गर, एउटै तह भएपनि तलब, भत्ता, पारिश्रमिक र ग्रेडमा पनि समानता ल्याउ, एकै प्रकारका शिक्षकहरु बनाउ कि समयमा आयोग खुलाउने ग्यारेन्टी गर, नत्र अस्थाई शिक्षकको व्यवस्थापनमा उचित ध्यान देउ ।
जसबाट जोश, जाँगरका साथ उल्लेख्य उपलब्धी हात पर्दछ । पुरानो ऐनमा नझुलाई नयाँ ऐन र विधेयक ल्याउ भन्दै बारम्बार शिक्षकहरु सडकमा नपुगेका होइनन् । विगत ५–७ वर्ष यता झन पछि झन लिखित सहमति त सडक आन्दोलनहरु थ्पिदै बढ्दै नगएका पनि होईनन् । विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापन, शिक्षक दरबन्दी, विद्यालय शिक्षा विधेयक जस्ता मागहरु राख्दै विगतका वि.सं.२०७५, २०७८ र २०८० सालमा सरकारसँग भएका विभिन्न सहमतिको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राख्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घ काठमाण्डौ केन्द्रित सडक आन्दोलनमा २०८१ चैत्र २० गतेबाट होमिन पुग्यो ।
शैक्षिक हड्ताल घोषणा भयो । शिक्षामन्त्रीको राजीनामा आयो, विद्यालय फर्क भन्ने आग्रह थुप्रै आए, १२ को परीक्षा स¥यो । निजामती कर्मचारीलाई परीक्षा सञ्चालन गराउने भनी धम्क्याइयो तर शिक्षक आन्दोलन डगमगाएन । केका लागि ? विद्यार्थीमैत्री सिकाइ, प्रविधि अनुकूल सिकाई, देश, समय र परिस्थितिको परिवर्तन सँगैको आधुनिक शिक्षा प्रणालीको निम्ति । तर फेरी सरकारले कानमा तेल हाल्यो । अनेकन बाहानामा असार १५ मा विधेयक ल्याउने सहमतिमा आन्दोलन टुङ्ग्याइयो ।
आउला विधेयक ……आज, भोली, पर्सी…..कति दिन ? कति महिना ? शिक्षा जस्तो गम्भीर विषयमा आनाकानी र चाप्लुसीले विधेयक अगाडी बढाउन नदिने केही धमिराहरुले आज अस्तव्यस्त पारेका छन् । गुणस्तरीय शिक्षाको निम्ति स्वयम् शिक्षकहरु आन्दोलनमा हामफाल्नु कसैको रहर थिएन । सरकारको लाचारीपन, अटेरीपनले यो बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जिएको हो । शिक्षकका मात्रै मुद्धा लिएर हिडेको होईन, तमाम विद्यार्थी र अभिभावक लाभान्वित हुने ऐतिहासिक मुद्धाहरु छन् ।
राज्यका शक्तिशाली व्यक्ति जसको निजी विद्यालयमा लगानी छ, करोडौँ नाफा गर्न पल्किरहेका छन् विद्यालय शिक्षा ऐन जारी भएपछि उनीहरुका विद्यार्थी घट्छन् व्यापार कम हुन्छ र धरापमा पर्दछन् । त्यसैले पनि सोझै ऐन पास हुन नदिएका हुन् । अर्कोतर्फ चुनावताका मेरोे र तेरो पार्टीको शिक्षक बनाई झोला भिराई अनेकन आश्वासनका पोका देखाई कार्यकर्ता बनाई “युज एण्ड थ्रो” बनाउन त पाइदैन ।
आफ्नै क्षमता, लगानी र परिश्रमले भिडेका भन्दा मेरो र तेरो पार्टी गराई अनेकन राजनीतिक जालझेल गर्न मजा आउँछ त्यसैले पनि उच्चतहका नेताहरु आनाकानीमै छन् । अनेक बाहना देखाइएको छ, टालटुलमा छारो हाल्न खोजिएको छ । पुरानै शैलीमा जहाँ, २०२८ सालमा ऐन थियो त्यतै लखेटिदै निराश बनाइएको छ ।
अन्ततः विद्यालय शिक्षा विधेयक आम विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र राष्ट्रकै समर्थनमा समर्पित छ, सबैको हितको निम्ति छ । केही नयाँ परिवर्तन आउनको निम्ति उत्तारचढाव आउनु स्वभाविक हो । तर पठनपाठन प्रभाव पर्ने गरी शिक्षकहरु सडकमा पु¥याउन बाध्य गराइनु हुदैन । आफ्नो पेसागत हक, हितको निम्ति जो पनि बोल्छ । यसमा सरकार आफैमा जिम्मेवार बने पुग्छ । कागजमा सीमित गर्नभन्दा व्यवहारमा लागू गर्नपर्छ ।
(पोखरेल गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका–४ जैसिथोकस्थित पाञ्चायन माध्यमिक विद्यालयमा अध्यापनरत छन् ।)
