टोपलाल अर्याल
गुल्मी,२१ भदौ । गुल्मीको गुल्मीदरवार गाउँपालिकामा कार्यरत स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुले संयुक्त रुपमा निजामति दिवस बहिस्कार गरेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट संघीय संसदमा पेश हुने तयारीमा रहेको संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदामा असहमति जनाउँदै दिवस बहिस्कार गरेका हुन् । उनीहरुले संघीयताको जग स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको मानमर्दन हुने गरी तेस्रो दर्जाको कर्मचारीको रुपमा विभेदपूर्ण तथा संघीय कार्यालयका उपल्लो तहका सिमित कर्मचारीहरुको स्वार्थ र पदिय हितमा केन्द्रित मस्यौदा तयार भएको आरोप लगाएका छन् ।स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई निजामति कर्मचारीको परिभाषामा समेत नसमेटिएको अवस्थामा यस गुल्मीदरबार गाउँपालिका मातहतमा कार्यरत स्थानीय सेवाका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुले बहिष्कार गर्ने निर्णय भएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण प्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।
कर्मचारीहरुको संयुक्त रुपमा जारी प्रेस बिज्ञप्तीमा नेपालको संविधानको धारा २४३ को मर्म बमोजिम संघीय निजामति सेवा ऐन नभई एकिकृत निजामती सेवा ऐनको रुपमा जारी गर्नुपर्ने, तिनै तहमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको सरुवा सहमितका आधारमा नभईचक्रिय प्रणालीमा हुनुपर्ने, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त तथा संविधानको मर्म बमोजिम स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीयसेवाकै हुनुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा प्राप्त अवसर तथा वृत्ति विकास सम्बन्धमाविभेद नभई समान आकर्षणको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
तिनै तहमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको पाँच बर्ष सेवा अवधि भएका कर्मचारीहरुलाई एक तह र १० बर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि भएका कर्मचारीहरुलाई दुई तह वृद्धिको व्यवस्था एकिकृत निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने, हाल सञ्चालनमा रहेको निजामति अस्पतालमा तत्कालै सबै तहका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले सेवा लिन पाउनेगरी समेट्नुपर्ने, सेवा समुहको आधारमा सरकारी सेवाको प्रवेशद्वार स्थानीय सेवा हुने गरी बढुवा तथा आन्तरिकरअन्तरतह प्रतिस्पर्धाको आधारमा प्रदेश तथा संघीय सेवामा जाने प्रावधान राखिनुपर्ने, स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभुति हुनुपर्ने, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण सम्बन्धी व्यवस्था तीनै तहको एकिकृत निवृत्तिभरण कोषबाट हुनुपर्ने र स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था एकिकृत निजामति सेवा ऐनमा नै उल्लेख भएको हुनुपर्ने माग बिज्ञप्ती मार्फत गरिएको छ ।